कार्यक्षत्र

कार्यक्षत्र

मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीहरु (प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ वमोजिम)

  • ब्यापार/वाणिज्य र बजार प्रतिष्पर्धा सम्वन्धि प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन एवं नियमन र सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ नियन्त्रण ।
  • प्रादेशिक ब्यापार सम्वन्धि पूर्वाधार निर्माण, प्रवद्र्धन, सहजिकरण, बजार अनुगमन, समन्वय, तथ्याङ्क प्रणाली, वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धान र नियमन ।
  • ढुवानी/परिवहन प्रणाली तथा कार्गो व्यवस्थापन ।
  • नेपाल सरकारको सहमतिमा आर्थिक तथा औद्योगिक विषयका करारजन्य सम्झौता ।
  • ब्यापारिक फर्महरूको दर्ता, नविकरण, खारेजी र नियमन ।
  • खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण सम्वन्धि प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र नियमन एवं पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, लगत संकलन अभिलेखाङ्कन, अन्वेषण, उत्खनन, प्रादेशिक प्रयोगशालाको स्थापना तथा संचालन र संघसंग समन्वय ।
  • भौगर्भिक अध्ययन तथा अनुसन्धान र नक्शा सम्वन्धि ।
  • कल कारखाना र औद्योगिकिकरण सम्वन्धि नीती, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जूमा, कार्यान्वयन र नियमन ।
  • उद्योग दर्ता, अनुमति, नविकरण एवं खारेजी र औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक व्यवसायको प्रवर्धन र नियमन ।
  • प्रदेश स्तरको उद्योग क्षेत्रको भौतिक पुर्वाधार विकास सम्वन्धि योजना तर्जूमा र कार्यान्यन तथा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना संचालन र विस्तार ।
  • औद्योगिक वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन ।
  • सार्वजानिक सेवा, अत्यावश्यक सेवा र वस्तु आपुर्ति सम्वन्धि नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा कार्यान्वयन र नियमन ।
  • उपभोक्ताहरुको अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम तर्जुुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन ।
  • मुल्य र कालोवजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण एवं नियमन ।
  • संघिय मापदण्ड अनुसार स्टाण्डार्ड वर्गीकरण, गुणस्तर परिक्षण र नियमन ।
  • उपभोक्ता अदालत गठन र संचालन ।
  • अत्यावश्यक वस्तुहरुको प्रादेशिक माग र आपुर्ति सम्वन्धि सुचना संकलन, विश्लेषण, प्रक्षेपण र आपुर्ति ब्यवस्था, मौज्दातको ब्यवस्था र आपुर्तिमा अन्तर प्रादेशिक र स्थानीय तहवीच समन्वय ।
  • लक्षित क्षेत्र र वर्गका लागि वस्तु र सेवामा प्रादेशिक अनुदान र नियमन ।
  • करार, साझेदारी र एजेन्सी सम्वन्धि प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यन्वयन र नियमन ।
  • संघसंगको समन्वयमा कम्पनी स्थापना सम्वन्धि नीति तथा कानून तर्जूमा तथा कार्यान्वयन, नियमन र कम्पनी प्रशासन ।
  • दामासाहिमा परेका उद्योग, व्यावसायिक कम्पनी तथा फर्म व्यावस्थापन सम्वन्धि नीति, कानुन, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यन्वयन र नियमन ।
  • प्रदेश स्तरमा हानिकारक पदार्थहरुको नियमन तथा व्यवस्थापन ।
  • प्रदेश स्तरमा इन्धनको गुणस्तर अनुगमन ।
  • संघिय कानुन वमोजिम क्यासिनो तथा चिठ्ठा दर्ता, अनुमति र नियमन सम्वन्धि ।
  • प्रदेश भित्रका उद्योगहरु र साना, मझौला, घरेलु तथा लघु उद्योगहरु स्थापना र प्रवर्धन सम्वन्धमा नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यन्वयन र नियमन ।
  • औद्योगिक तथा व्यापार प्रदर्शनीको आयोजना तथा व्यवस्थापन ।
  • उद्योगमा श्रममुलक प्रविधि र स्वदेशी श्रमिकको उपयोग ।
  • स्वरोजगारका लागी उद्यमशीलता विकास, प्रशिक्षण, सहुलियत कर्जा र ब्यवसाय प्रवद्र्धन सहायता ।
  • प्रादेशिक पर्यटन विकासको नीती, कानून, मापदण्ड र योजना निर्माण, पुर्वाधार विकास, प्रवद्र्धन र नियमन ।
  • पर्यटक प्रहरी व्यवस्थापन ।
  • पर्यटकीय होटल, रिसोर्ट, लज, ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी, गाईड, ¥याफ्टिङ्ग आदीको दर्ता, अनुमति, नविकरण र नियमन ।
  • प्रदेश स्तरमा वन क्षेत्रको नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन ।
  • वन्यजन्तु र वन पैदावार ओसारपसार सम्वन्धि नियमन र अपराध नियन्त्रण ।
  • वन, वनस्पति, वन्यजन्तु र जैविक विविधता सम्वन्धि प्रादेशिक सङ्ग्रहालय व्यवस्थापन ।
  • प्रदेश स्तरमा संरक्षण क्षेत्र र चरन क्षेत्रको ब्यवस्थापन ।
  • हात्तीसार तथा चिडियाखानाको व्यवस्थापन ।
  • जडीबुटीखेती प्रविधि प्रवद्र्धन, विस्तार तथा वजारीकरण सम्वन्धि नीति तथा कानुन तर्जुमा, तथा कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क संकलन ।
  • वन तथा वातावरण सम्वन्धी विषयमा प्राविधिक सुचना तथा सेवा प्रवाह ।
  • वन अतिक्रमण तथा वन डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्वन्धि नीति, समन्वय र सहयोग ।
  • प्रदेश स्तरका वनस्पति उद्यान तथा हर्वेरियमहरुको व्यवस्थापन र वनस्पति पहिचान तथा अभिलेखीकरण सम्वन्धि नीति र व्यावस्थापन ।
  • प्रदेश स्तरमा जैविक विविधताको अध्ययन, अनुसन्धान, व्यवस्थापन, नियमन, संरक्षण एंव लाभांश बाँडफाड ।
  • प्रदेश स्तरमा जलाधार संरक्षण तथा जल उपयोग नीति, प्रविधि विकास, व्यवस्थापन ।
  • प्रदेश भित्र भूस्खलन नियन्त्रण ।
  • प्रदेश स्तरमा वातावरणीय संरक्षण तथा स्वच्छता सम्बन्धि प्रविधि विकाश र व्यवस्थापन ।
  • प्रदेश स्तरमा वातावरण सम्बन्धि नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन ।
  • प्रदेश स्तरमा वातावरणीय सूचना प्रणालीको स्थापना ।
  • प्रदेश स्तरमा वातावरणीय जोखिमका लागि तयारी तथा उद्धार ।
  • प्रदेश स्तरमा वातावरणीय प्रयोगशालाको स्थापना, संचालन र व्यवस्थापन ।
  • प्रदेश स्तरमा ठोस, बायु, तरल, जल, ध्वनि तथा  विद्युतीय लगायत प्रदुषणको मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियन्त्रण ।
  • प्रदेश स्तरमा न्यून कार्वनमुखी तथा वातारणमैत्री विकाश प्रक्रिया र हरित क्षेत्र प्रवद्र्धन ।
  • प्रदेश स्तरमा वातावरणीय संरक्षण क्षेत्र तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वद्र्धन ।
  • प्रदेशभित्र वातावरणीय क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान, क्षमता अभिबृद्धि, वातावरणीय सुशासन तथा परिक्षण ।
  • भूपरिधि क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको पहिचान , बर्गीकरण, संरक्षण र ब्यवस्थापन ।
  • संरक्षण क्षेत्र पहिचान र ब्यवस्थापकीय पद्धति निर्धारण ।
  • अन्तर प्रदेशीय नदि उकास तथा सडक किनार बृक्षारोपण ब्यवस्थापन ।
  • बृक्षारोपणको लागि दिगो तथा गुणस्तरिय बीउ उत्पादन, वीउ वगैंचा स्थापना र ब्यवस्थापन ।
  • प्रदेश भित्र बृक्षारोपण तथा सम्भार सम्बन्धि नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन ।
  • प्रदेश भित्र जडिवुटी तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धि ब्यवस्थापन ।
  • बन्यजन्तु र चराचुरुङ्गी सम्बन्धि प्रादेशिक नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जूमा, कार्यान्वयन र नियमन ।
  • प्रदेश स्तरमा विज्ञान प्रविधिको विकाश तथा विस्तार, सो सम्वन्धि तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन र सर्वेक्षण र जनशक्ति विकाश र उपयोग ।
  • वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एंव विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उत्रयन र विकास ।
  • विज्ञान संग्रहालय र प्लोटोरियमको स्थापना र संचालन र ब्यवस्थापन